(Update News) Dream11 Kab Chalu Hoga : ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 – 1 अक्टूबर से रियल मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध – क्या ड्रीम11 वापस आयेगा?

क्या आपने कभी सोचा कि एक मजेदार ऑनलाइन गेम आपकी जेब खाली कर सकता है या परिवारों को तोड़ सकता है? भारत में लाखों लोग ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग की लत में फंस चुके हैं। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह पोस्ट आपके लिए है। 1 अक्टूबर 2025 से लागू होने वाला यह कानून रियल मनी गेम्स पर पूरी तरह रोक लगाएगा, लेकिन ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देगा। आइए, इस कानून के प्रावधान, यूजर्स पर प्रभाव, और आपके अकाउंट में फंसे पैसे के बारे में विस्तार से समझते हैं।

ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 क्या है?

ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 भारत का पहला केंद्रीय कानून है, जो 22 अगस्त 2025 को अधिसूचित हुआ। यह रियल मनी गेम्स (पोकर, रमी, फैंटेसी स्पोर्ट्स आदि) को नियंत्रित करता है, चाहे वे गेम्स ऑफ स्किल हों या गेम्स ऑफ चांस। इस कानून के तहत इन गेम्स में भाग लेना संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध होगा। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “हमने बैंकों, इंडस्ट्री और सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ लंबी चर्चा के बाद यह कानून बनाया है। हमारा मकसद यूजर्स को आर्थिक नुकसान और लत से बचाना है।” यह कानून न केवल यूजर्स की सुरक्षा करेगा, बल्कि टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को भी रोकेगा।

कानून का उद्देश्य : यूजर्स की सुरक्षा और ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा

पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण कई लोग कर्ज में डूबे, और कुछ ने आत्महत्या तक कर ली। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया और यूजर्स को बचाने के लिए यह कदम उठाया। साथ ही, यह कानून ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को प्रमोट करेगा, जो भारत में तेजी से बढ़ रहा है। मैंने डिजिटल पॉलिसी पर काम करते हुए देखा है कि ऐसे रेगुलेशन यूजर्स और इंडस्ट्री दोनों के लिए फायदेमंद हैं।

ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के मुख्य प्रावधान

यहां ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के प्रमुख प्रावधानों का ब्रेकडाउन है:

• रियल मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध: 1 अक्टूबर 2025 से कोई भी प्लेटफॉर्म रियल मनी गेम्स नहीं चला सकेगा। उल्लंघन करने पर 3 साल की जेल, 1 करोड़ रुपये जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
• रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन: एक केंद्रीय अथॉरिटी बनेगी जो गेम्स को रजिस्टर करेगी, नियमों की निगरानी करेगी, और ई-स्पोर्ट्स के लिए प्रोग्राम्स बनाएगी।
• विज्ञापन और फंडिंग पर रोक: रियल मनी गेम्स के विज्ञापन, प्रमोशन या फंडिंग पर सख्त पाबंदी होगी।
• यूजर्स के पैसे की वापसी: गेमिंग अकाउंट्स में फंसा पैसा वापस करने के लिए बैंकों और फिनटेक फर्मों के साथ गाइडलाइंस बनाई जा रही हैं। RBI जल्द ही इसकी समय-सीमा और प्रक्रिया तय करेगा।
• ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा: सरकार सोशल गेमिंग और ई-स्पोर्ट्स को सपोर्ट करेगी, जैसे टूर्नामेंट्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के जरिए।

ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के प्रभाव

पहलू	प्रभाव
रियल मनी गेम्स	पूर्ण प्रतिबंध, भागीदारी अपराध मानी जाएगी।
यूजर्स	आर्थिक नुकसान और लत से सुरक्षा, अकाउंट में फंसे पैसे की वापसी की व्यवस्था।
इंडस्ट्री	रेगुलेटरी अथॉरिटी गेम्स को रजिस्टर करेगी, ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा।
बैंक और फिनटेक	RBI से गाइडलाइंस का इंतजार, ट्रांजिशनल उपायों पर चर्चा।

यूजर्स के लिए क्या बदलाव आएंगे?

1. अकाउंट में फंसे पैसे का क्या होगा?

कई यूजर्स चिंतित हैं कि उनके गेमिंग अकाउंट्स में फंसा पैसा कैसे वापस मिलेगा। सरकार ने बैंकों और फिनटेक फर्मों से चर्चा शुरू कर दी है। RBI जल्द ही विस्तृत गाइडलाइंस जारी करेगा, जिसमें समय-सीमा और प्रक्रिया होगी। उदाहरण के लिए, अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, तो यह पैसा रिफंड प्रक्रिया के तहत वापस मिल सकता है।

2. ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग का भविष्य

यह कानून ई-स्पोर्ट्स को नया जीवन देगा। सरकार टूर्नामेंट्स, ट्रेनिंग, और ग्लोबल इवेंट्स में भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी को बढ़ावा देगी। सोशल गेम्स जैसे फ्री-टू-प्ले गेम्स को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

इंडस्ट्री की चिंताएं और समाधान

हाल ही में MeitY और DFS सचिवों ने इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स के साथ मीटिंग की, जहां बैक-एंड कंप्लायंस और ट्रांजिशनल उपायों पर चर्चा हुई। इंडस्ट्री ने समय-सीमा और स्पष्ट गाइडलाइंस की मांग की है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी चिंताओं को नियम बनने के बाद हल किया जाएगा।

निष्कर्ष

ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 यूजर्स को आर्थिक नुकसान और लत से बचाने का एक मजबूत कदम है। यह कानून रियल मनी गेम्स को बंद करेगा, लेकिन ई-स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। क्या आपको लगता है कि यह कानून गेमिंग इंडस्ट्री को बेहतर बनाएगा? अपनी राय साझा करें!